२१ असोज, २०७९
    {
राजनीति / कर्णाली प्रदेश / समाचार

स्थानीय कानुनले सरकार सञ्चालनमा सहजता

  • पुलेसो
  • २०७९ भदौ ०१ बुधबार
स्थानीय कानुनले सरकार सञ्चालनमा सहजता

कर्णाली -  विधायिकीय अधिकार पाएपछि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

पहिलो कार्यकालमै महत्वपूर्ण कानुन बनेपछि दोस्रोपटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहजता भएको छ ।  अघिल्लो कार्यकालमा विज्ञ जनशक्तिको अभावकै बीच स्थानीय तहले अति आवश्यक ऐन, कार्यविधि, निर्देशिका, नियमावली र मापदण्ड बनाएका थिए । तीमध्ये अधिकांश कानुनी दस्तावेज स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भइ कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत नगरपालिका र गाउँपालिकाले २८  ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार ऐनको मस्यौदा गाउँ÷नगर सभाबाट पारित गरेपछि यसले कानुनी वैधता पाउने गर्दछ । 

प्रदेश राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ८१  कानुनी दस्तावेज निर्माण गरेको जनाएको छ । नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले विगत पाँच वर्षको अवधिमा २७ ऐन र ५४  नियम निर्माण गरिएको जानकारी दिए । उनले अघिल्लो कार्यकालमा नगर उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजकका रुपमा कानुन निर्माणको नेतृत्व गरेको थियो । नियम अन्तर्गत नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डहरु पर्दछन् । “विषयगत क्षेत्रका कानुन बनेसँगै कार्यसम्पादनमा सहजता आएको छ,” उनले भने, “नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड निर्माण गर्दा नगरमा रहेका विषयगत समिति र सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी अन्तिम रुप दिने गरेका छौं ।” विषयगत समितिले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा छलफल गरी कानुन निर्माणमा सघाउने गर्दछन् । 

वीरेन्द्रनगरले सार्वजनिक खरिद नियमावली, मेलमिलाप कार्यविधि, स्थानीय सेवा ऐन, न्यायिक समिति ऐन, वातावरण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, नगर अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, जलस्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि निर्माण गरेको छ । बसपार्क सञ्चालन कार्यविधि, सवारी साधन सञ्चालन कार्यविधि, सहकारी नियमावली र नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । 

 

गुर्भाकोट नगरपालिकाले ५० भन्दा बढी कानून निर्माण गरेको छ । नगर प्रमुख हस्त पुनले अघिल्लो कार्यकालमा कानुन आफै बनाएर काम गर्नुपर्ने भएकाले निकै चुनौती भोग्नुपरेको बताए । उनी अघिल्लोपटक पनि नगर प्रमुख थिए । कानुन निर्माण पहिलो अनुभव भएकाले सुरुमा काम गर्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै चौकुने गाउँपालिकाले ऐन, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका गरी झन्डै ४०  कानून निर्माण गरेको जनाएको छ । अध्यक्ष खड्क विकले सहकारी ऐन, उपभोक्ता समिति गठन कार्यविधि, पूर्वाधार व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, सम्पत्ति तथा भूमिकर व्यवस्थापन कार्यविधि, टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि र गाउँ कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावलीलगायत क्षेत्राधिकार भित्रपर्ने विषयमा आवश्यक कानून निर्माण गरेको जानकारी दिए । उनले बाँकी कानुन प्राथमिकताका आधारमा निर्माण गर्दै जाने बताए। 

सुर्खेतका सिम्ता, बराहताल र चिंगाड गाउँपालिका सहित भेरीगंगा , लेकवेशी, पञ्चपुरी नगरपालिकाले ४० भन्दा बढी कानुनी दस्तावेज निर्माण गरिसकेको जनाएका छन् । प्रदेश र सङ्घीय सरकारले केही अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाई गर्दा त्यसको असर स्थानीय तहमा पनि परेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।

प्रतिक्रिया

छुटाउनुभयो कि?

काठमाडौँ महानगरका आठ वटा वडामा क्षयरोग...

 काठमाडौँ  -  काठमाडौँ महानगरपालिकाका आठवटा वडामा क्षयरोग जाँच निःशुल्क गरिएको छ । 

जापान क्षयरोग निवारण संस्थाले जापान नेपाल स्वास्थ्य तथा क्षयरोग अनुसन्धान संस्था र स्थानीय वडा...

काठमाडौँ महानगरका आठ वटा वडामा क्षयरोग जाँच निःशुल्क

आज अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस मनाइँदै

काठमाडौं -  प्रत्येक वर्ष इस्वी सन्को सेप्टेम्बर २१ तारिखका दिन मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस आज नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ ।

सन् २००२...

आज अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस मनाइँदै

आजदेखि पूर्वीनाकाबाट भारतीय गाडीलाई ‘सुविधा पास’

झापा   -  मेची भन्सार कार्यालयले सोमबारदेखि पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट निजी प्रयोजनका भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई नजिकको धुलाबारी बजारसम्म आवतजावत गर्न निःशुल्क ‘सुविधा पास’ उपलब्ध गराउन थालेको छ ।

...
आजदेखि पूर्वीनाकाबाट भारतीय गाडीलाई ‘सुविधा पास’

चन्द्रागिरि नगरपालिकाद्वारा डेङ्गु रोगको निःशुल्क परीक्षण...

काठमाडौँ  -  चन्द्रागिरि नगरपालिकाले आफ्ना नगरवासीका लागि प्राथमिक अस्पताल थानकोटबाट  डेङ्गु रोगको निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइको छ । चनपा–४ स्थित सो अस्पतालबाट अहिले दैनिक सो रोगको निःशुल्क...

चन्द्रागिरि नगरपालिकाद्वारा डेङ्गु रोगको निःशुल्क परीक्षण  गोरखापत्र ताजा, स्वास्थ्य