काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वविद्यालयहरूले वैज्ञानिक अनुसन्धान र नविनतम प्रविधिको प्रयोगलाई केन्द्रमा राखेर कृषि वैज्ञानिक उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय सभाको ११औँ साधारण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कृषि तथा वन क्षेत्रको विकासमा राष्ट्रका लागि आवश्यक विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गरी वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवीन प्रविधिको विकास तथा प्रसार कार्यमा लाग्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘‘कृषि तथा वन क्षेत्रको विकासमा राष्ट्रलाई आवश्यक विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गरी वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवीन प्रविधिको विकास तथा प्रसारकार्यमा सघाउ पु¥याउने कार्य विश्वविद्यलायले गर्ने अपेक्षा गरेको छु ।”
नेपालमा कृषि, पशु चिकित्सा, मत्स्य विज्ञान, पशु विज्ञान र वन विज्ञान क्षेत्र लगायतका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रविधिको विकास गर्न प्राविधिक विश्वविद्यालयको खाँचो महसुस भएकाले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका रुपमा २०६७ सालमा स्थापना गरिएको हो । देशकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापित यस विश्वविद्यालयले एकीकृत रूपमा शिक्षण, अनुसन्धान तथा प्रविधि प्रसारको कार्य गरी देशको कृषि, पशु तथा वन क्षेत्रको समग्र विकासमा ठूलो योगदान पु¥याउने प्रधानमन्त्री दाहालको अपेक्षा छ । उनले सो विश्वविद्यालयलाई सरकारको सहयोग निरन्तर भइरहने विश्वास दिलाए ।
विश्वविद्यालयले देशैभरि आंगिक कलेज स्थापना गर्ने लक्ष्यअनुरूप विभिन्न प्रदेशमा आठ कृषि सङ्काय र एउटा वन विज्ञान सङ्कायअन्तर्गतका कलेज तथा दुई कृषि विज्ञान केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । आवश्यक शिक्षक, कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिसकेकाले आगामी दिनमा थप सहयोग उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । विश्वविद्यालयको लक्ष्य, उद्देश्य परिपूर्तिका लागि तयार पारिएको दोस्रो दस वर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले चालु कार्यक्रमको सवलीकरण र गुणस्तरमा विशेष जोड रहने विश्वास व्यक्त गर्दै थप अनुसन्धान केन्द्रको विस्तारमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।
हेटौँडास्थित वन विज्ञान सङ्कायको आफ्नै भवनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबमोजिम शैक्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने प्रधानमन्त्री दहालले विश्वास दिलाए। “कृषि र पशुपालनमा आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भर बन्न नयाँ प्रविधिको विकास र प्रयोग आवश्यक छ । विदेशबाट काठको आयात हुने तर स्वदेशमा उत्पादन जङ्गलबाट उपभोक्तासम्म नपुग्ने हालको अवस्थामा कसरी काठको अधिकतम प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने यस्ता विषयलाई पर्यावरण र दीगो विकाससँग जोड्दै अनुसन्धानको आधारमा विश्वविद्यालयले आवश्यक कार्य गर्नेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु”, । सीमित स्रोतको बाबजुद पनि विश्वविद्यालयका अनुसन्धानमा सहभागी सबै वैज्ञानिक प्राध्यापकलाई प्रधानमन्त्री दाहालले बधाई दिए । उनले आगामी दिनमा समेत अनुसन्धान कार्यलाई प्राथमिकतामा साथ अघि बढाउन विश्वविद्यालयलाई आग्रह गरे ।
कृषि र पशुपक्षी विकास रणनीतिको महत्वपूर्ण कार्यक्रममा कृषि शिक्षा तथा प्रसारलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न ,आधुनिक कृषि र वन प्रविधिलाई विद्यार्थीमार्फत् किसान एवं वन उपभोक्तासमक्ष पु¥याउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग रहने उल्लेख गरे ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा सम्पत्ति हस्तान्तरण र जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण हुने उनको भनाइ छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बेरूजु फछ्र्यौट गर्न आगामी दिनमा विश्वविद्यालयले गम्भीरतापूर्वक लिने र आवश्यक पहलसमेत उनले निर्देशन दिए । सो अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।
काठमाडौँ - संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले आदिवासी,जनजातिहरूको हक अधिकार रक्षा लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
शुक्रबार ३० औँ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आयोजित...
त्रिवेणी (नवलपरासी) - बर्दघाट सुस्तापूर्व नवलपुरको देवचुली नगरपालिका–५ मा पर्ने बन्दीपुरका पाखाहरू अहिले भुइँकटहरले ढाकेका छन् ।
स्थानीयवासी भुइँकटहर टिपेर बजारसम्म पुर्याउन हिजोआज व्यस्त छन् । पहाडी...
काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज हुने सेन्ट्रल एसियन भलिबल एशोसिएशन (काभा)महिला नेसन्स भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल हेर्न जाने भएका छन् ।
उक्त प्रतियोगिता अन्तर्गत...
काठमाडौँ - सरकारले बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक...
प्रतिक्रिया