२६ असोज, २०८१
    {
गण्डकी प्रदेश / कृषि / समाचार

एउटै गाउँबाट झन्डै पाँच करोडको बीउ, तरकारी र दूध निर्यात

  • पुलेसो
  • २०८०, असोज २२ सोमबार
एउटै गाउँबाट झन्डै पाँच करोडको बीउ, तरकारी र दूध निर्यात

वालिङ (स्याङ्जा) - स्याङ्जाको एउटै गाउँमा बीउ, तरकारी तथा दूध बिक्रीबाट वार्षिक झन्डै रु. पाँच करोड भित्रिने गरेको छ ।

गल्याङ नगरपालिका–११ जिमुहामा प्रमाणित तथा उन्नत किसिमका धान, मकै, गहुँ तथा आलुको बीउ, मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी र दूध बिक्रीबाट वार्षिक अनुमानित चार करोड ६९ लाख ५० हजार भित्रिने गरेको आँधीखोला बहुउद्देश्यीय पानी उपभोक्ता संस्था (आक्वा) का अध्यक्ष रुमलाल कँडेलले बताए ।

कालीगण्डकी नदीको किनारमा फैलिएको समथर र रातो माटो रहेको जिमुहा क्षेत्र आलु, धान, गहुँ तथा तरकारी बालीका लागि उर्वर भूमि पनि हो । आँधीखोला जलविद्युत आयोजनाअन्तर्गत  यहाँ सिँचाइको व्यवस्था भएसँगै यो क्षेत्रले कृषिमा फड्को मारेको हो ।आक्वामा हाल ५५८ किसान आबद्ध छन् । उनीहरू व्यावसायिक वा घरायसी प्रयोजनका लागि भएपनि  खेती किसानी गर्दै आएका  छन् ।

जिमुहामा बीउ आलु तथा  खानका लागि प्रयोग हुने आलु, मकैको बीउ, धानको बीउ, बोडी, करेला, काँक्रा, लौका, घिरौँला, बन्दा, काउलीलगायत मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी र दूधको व्यावसायिक उत्पादन हुने गरेको अध्यक्ष कँडेलले बताए ।यहाँ करिब दुई सय हेक्टर जमिनमा जनकदेव, एमएस ४२, खुमल रातो, खुमल उज्जल जातका बीउ आलु उत्पादन हुने गरेको छ । यहाँ खानका लागि प्रयोग गरिने आलु मात्रै करिब तीन सय मेट्रिक टन उत्पादन हुने अध्यक्ष कडेलले बताए ।

त्यस्तै बीउका लागि प्रयोग गरिने आलु खेतीबाट करिब चार सय मेट्रिक टन, अरुण–दुई जातको मकैको बीउ करिब एकसय मेट्रिक टन, साबित्री, रामधान करिब एकसय ५० मेट्रिक टन, गौतम, स्वर्गद्वारी, एनएल ९७१ जातको प्रमाणित गहुँको बीउ दुई मेट्रिक टन, दूध दैनिक चार सय लिटर, बोडीलगायत मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी बाली यहाँबाट अन्यत्र निकासी हुने गरेको उनको भनाइ थियो । 

बर्सेनि अनुमानित बीउ आलु बिक्रीबाट रु २१ लाख, खाने आलु बिक्रीबाट रु १२ लाख, मकैको बीउ बिक्रीबाट रु एक करोड २० लाख, धानको बीउ बिक्रीबाट रु एक करोड १२ लाख ५० हजार, दूध बिक्रीबाट वार्षिक रु एक करोड ४४ लाख र बोडी, काउली, काँक्रालगायत मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी बिक्रीबाट रु ६० लाख गरी वार्षिकरुपमा अनुमानित चार करोड ६९ लाख ५० हजार गाउँमा भित्रिने गरेको अध्यक्ष कँडेलको जिकिर थियो ।

“आक्वा तथा जिमुहा शीत भण्डार सहकारी संस्थामा आबद्ध भएर यहाँका कृषकहरू ब्यावसायिकरुपमा अगाडि बढेका छन्” उनले भने, “व्यक्तिगत तथा सामूहिकरुपमा पनि यहाँ खेती गर्ने गरिएको छ ।”उत्पादित बीउ तथा दूधको बजारीकरणका लागि  समस्या नभए पनि कहिलेकाहीँ तरकारी बिक्रीका लागि भने समस्या हुने गरेको छ ।

 

कृषि कर्मलाई नै मुख्य आम्दानीको स्रोत देखेर काम गर्ने कृषकहरू धेरै भएको र घरायसी प्रयोजनकालागि मात्रै कृषि गर्नेहरू पनि यहाँ छन् ।“ठुलो जमिनमा व्यावसायिक उत्पादन गर्नेहरू अहिले सन्तुष्ट छन्, निरन्तर यही पेसामा रमाएका पनि छन्” अध्यक्ष कँडेलले भने, “सामान्य तरिकाले थोरै जमिनमा खेती गर्दा पनि यहाँ जीविकोपार्जनका लागि कुनै समस्या छैन, सहज छ ।”

गत वर्षदेखि गहुँको बीउ उत्पादन थोरै परिमाणमा थालिएकाले यस वर्षदेखि ठुलो परिमाणमा उत्पादन थाल्ने तयारी गरिएको छ । यहाँबाट उन्नत जातका गाईका बाच्छी उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित प्रजनन केन्द्रको रूपमा गतिविधिहरू अगाडि बढाउने काम पनि सुरु भएको उनले बताए । 

प्रतिक्रिया

छुटाउनुभयो कि?

सरकार आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार रक्षाका...

काठमाडौँ - संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले आदिवासी,जनजातिहरूको हक अधिकार रक्षा लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

शुक्रबार ३० औँ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आयोजित...

सरकार आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार रक्षाका लागि प्रतिबद्ध छ : मन्त्री पाण्डे

आम्दानीको बलियो स्रोत भुइँकटहरखेती

त्रिवेणी (नवलपरासी) - बर्दघाट सुस्तापूर्व नवलपुरको देवचुली नगरपालिका–५ मा पर्ने बन्दीपुरका पाखाहरू अहिले भुइँकटहरले ढाकेका छन् ।

स्थानीयवासी भुइँकटहर टिपेर बजारसम्म पुर्याउन हिजोआज व्यस्त छन् । पहाडी...

आम्दानीको बलियो स्रोत भुइँकटहरखेती

काभा महिला भलिबलको फाइनल हेर्न प्रधानमन्त्री...

काठमाडौँ  - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज हुने सेन्ट्रल एसियन भलिबल एशोसिएशन (काभा)महिला नेसन्स भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल हेर्न जाने भएका छन् । 

उक्त प्रतियोगिता अन्तर्गत...

काभा महिला भलिबलको फाइनल हेर्न प्रधानमन्त्री जाने

बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने १३ अर्ब...

काठमाडौँ - सरकारले बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक...

बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने १३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय