काठमाडौँ - सभामुख देवराज घिमिरेले असन्तुष्टिका आवाजलाई सम्बोधन गर्न यथासम्भव कानुन बनाउन अपिल गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको छैटौँ अधिवेशन प्रारम्भ भएको अवसरमा संसद्मा सङ्क्षिप्त सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले संसद्ले निर्माण गर्नुपर्ने कानुनलाई यथासम्भव टुङ्ग्याउन सबैको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए । सभामुखले भने“संसद्को मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण गर्नु नै हो”। “समयमा नै कानुन बनाउन नसक्दा देखिएका असन्तुष्टिका आवाजलाई सम्बोधन गर्न संसद्ले निर्माण गर्नुपर्ने कानुनलाई यथासम्भव टुङ्ग्याउन साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।”

संसद् जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो भएको उल्लेख गर्दै सभामुख घिमिरेले संसद्मा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा बहस गरिने र जनताको चाहनाअनुरूप निर्णयहरू लिइने बताए । उनले प्रतिनिधिसभाको आजदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटसँगै कानुन निर्माणका लागि पनि सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

संसद्को प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सके मात्रै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सुशासन, जबाफदेहिता र जनउत्तरदायी शासन प्रणाली निर्माणमा सहयोग पुग्ने सभामुखको भनाइ छ । उनले भने,“प्रभावकारी संसद्ले मात्रै देशका समस्या समाधान गर्न उपयुक्त नीति तथा कानुन बनाउँछ, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने भएकाले आगामी अधिवेशन सफल बनाउन अपिल गर्दछु”,  ।

बजेट अधिवेशनमा संसद्को कामको चापलाई ध्यान दिँदै सभामुखले शनिबार र सार्वजनिक बिदाबाहेक संसद् सञ्चालन गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक टुङ्ग्याउने गृहकार्य गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीच पनि शिक्षा, निजामतीलगायतका महत्वपूर्ण विधेयकलाई अघि बढाउन संसद्को आगामी क्यालेन्डरमा समय सुरक्षित गरिएको छ ।

दुवै विधेयक हाल सम्बन्धित समितिमा रहेकाले संसद्मा छलफल गर्ने र पारित गर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन । सभामुखले समितिको प्रतिवेदन आए लगत्तै विद्यालय शिक्षा विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई सभाबाट पारित गर्ने कार्यसूची तय गर्न सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

सभामुख घिमिरेले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक एवं प्रमुख दलका मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकसँगको छलफलमा पनि संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका शिक्षा, कर्मचारी, प्रहरीलगायतका विधेयकलाई टुङ्गोमा नपुर्‍याएसम्म समितिको बैठक निरन्तर सञ्चालन गर्न र सांसदहरूलाई राजधानी बाहिरको कार्यक्रम नराख्ने वातावरण बनाउन निर्देश गरेको थियो । 

निरन्तर हुने छलफलका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्न अर्थ मन्त्रालयले समेत स्वीकृति दिइसकेको सभामुखले सदनलाई जानकारी दिएको छ ।