०६ वैशाख, २०८१
    {
गण्डकी प्रदेश / कृषि / समाचार

रासायनिक मलको अभाव झेल्दै पोखरेली किसान

  • पुलेसो
  • २०७९ भदौ २२ बुधबार
रासायनिक मलको अभाव झेल्दै पोखरेली किसान

लेखनाथ -  धान रोपाइँ सकिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि लेखनाथ तथा आसपासका किसानले रासायनिक मल प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । रोपाइँ सकेको एक महिनाभित्र धानमा युरिया मल छर्नुपर्ने हुन्छ तर धान रोपेको दुई महिना बितिसक्दा पनि किसानले रासायनिक मलको अभाव खेप्नुपरेको छ ।

सरकारी अनुदानको रासायनिक मल खरिदको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट टेडिङले कर्पोरेशनले बजार मागअनुसार रासायनिक मल ल्याउन नसक्दा किसानले मलको अभाव जेल्नुपरेको हो । धान रोपेको एक महिनामा पहिलो पटक र दुई महिनापछि दोस्रो पटक धानमा युरिया मल प्रयोग गरिन्छ तर यस वर्ष दोस्रो पटक छर्ने बेलामा मात्र मल आएको छ, त्यो पनि न्यून मात्रामा । रासायनिक मलकै अभावमा यस वर्ष धान उत्पादनमा १५–२० प्रतिशत कमी आउने किसान बताउँछन् ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका प्रमुख ठाकुरप्रसाद बाँस्तोलाले कास्की, मुस्ताङ र मनाङका लागि धान तथा तरकारीमा प्रयोग गर्न भदौमा मात्र चार सय ६५ टन आवश्यक पर्नेमा केन्द्रवाट एक सय ६० टन मात्र छुट्याइएकाले किसानले पर्याप्त मात्रामा मल पाउन नसकेको बताए । कास्कीका ६५ कृषि सहकारीलाई समान रुपमा रासायनिक मल वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए ।

सरकारी अनुदानमा र सरकारी निगरानीमै कृषि सामग्री कम्पनीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले ३० प्रतिशत रासायनिक मल खरिद गरी किसानलाई सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्ने जिम्मा पाएका छन् । अनुदानको युरिया मलमा सरकारको ८६ दशमलव सात र किसानको १७ दशमलव तीन प्रतिशत मूल्य पर्छ । किसानको राहतका लागि सरकारले अनुदान रकम छुट्याएको भए पनि यस वर्ष ४५ प्रतिशत अनुदान रकम घटाइ दिएको छ ।

विदेशबाट रासायनिक मल खरिद गरी सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्ने जिम्मा लिएका ती कम्पनीले समयमै ल्याउन नसक्दा किसानले अभाव मात्र खेपेनन्, धान उत्पादनमा नोक्सान व्यहोर्नुपर्ने भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले रासायनिक मल युरिया, डीएपी र पोटास खरिदका लागि रु २८ अर्ब अनुदान रकम छुट्याएकामा यस वर्ष रु १५ अर्ब मात्र छुट्याइएको सम्बन्धित कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् ।

कास्कीमा साउनका लागि मात्र तीन सय टन युरिया मल आवश्यक पर्छ । हाल १६० टन मात्र छुट्याएर पठाएको छ । यसले किसानलाई पुग्दैन । कास्की, मुस्ताङ र मनाङका लागि छुट्याएको एक सय ६० टन युरिया मल यहाँका किसानलाई प्रर्याप्त छैन । “मल छिट्टै ल्याउने तयारीमा छाँै”, प्रमुख बाँस्तोालाले भने। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका प्रमुख वासुदेव उपाध्यायले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै रासायनिक मलको अभाव हुँदा समयमै ल्याउन नसकेको स्वीकार गरे। कोरोनाकै कारण विदेशका केही रासायनिक मल उद्योग बन्द भएको र उनीहरुले आफैलाई मात्र मल उत्पादन गरेका कारण खरिद गरेर ल्याउन कठिन भएको  उनको भनाइ छ ।

 

खरिद गरेर ल्याएको रासायनिक मल बिक्रीका लागि कृषि सहकारीमा पठाउने गरिएको उपाध्यायले बताए । सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन नभएकै कारण ती कृषि सहकारीले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको पाइएको छ । रासायनिक मलमा केही सहकारीले बढी मूल्य लिएको भन्दै किसानले पोखरा महानगरीय कृषि महाशाखामा उजुरी दिएका छन् । महाशाखाका अनुसार कास्कीमा मात्र २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ गरिँदै आएको छ ।

पोखरा–१३ का विष्णु अधिकारीले रासायनिक मल अभावकै कारण किसान यतिबेला छटपटाइरहेको बताए  । किसानले समयमा मल नपाउँदा उत्पादन नै घट्ने अवस्था भएको उनले बताए । तरकारीमा छर्नका लागि मल नहुँदा उत्पादन घटेको छ । धान रोप्दा हिलोमा छर्ने डीएपी अभाव नभए पनि युरिया अभाव हुँदा किसान मर्कामा परेका हुन् ।

प्रतिक्रिया

छुटाउनुभयो कि?

एलओडीमा अमेरिकी दूतावासको सहकार्यमा जमैकन अमेरिकन...

क्लबमा आगामी बुधबार अर्थात फेब्रुअरी २१ मा उनले आफ्नो प्रस्तुती दिन लागेका हुन् ।

एलओडीमा अमेरिकी दूतावासको सहकार्यमा जमैकन अमेरिकन डीजे वाल्सी फायरले प्रस्तुती दिदैँ

एलओडीमा अमेरिकी दूतावासको सहकार्यमा जमैकन अमेरिकन...

क्लबमा आगामी बुधबार अर्थात फेब्रुअरी २१ मा उनले आफ्नो प्रस्तुती दिन लागेका हुन् ।

एलओडीमा अमेरिकी दूतावासको सहकार्यमा जमैकन अमेरिकन डीजे वाल्सी फायरले प्रस्तुती दिदैँ

बझाङ दुर्घटनाः कोहलपुर मेडिकल कलेजमा मन्त्री...

धनगढी । सवारी दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको उपचार सुरु भएको छ ।

बझाङस्थित रितु पोलिक्लिनिकबाट रेफर गरिएका उनको बाँकेस्थित...

बझाङ दुर्घटनाः कोहलपुर मेडिकल कलेजमा मन्त्री सिंहको उपचार सुरु

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुस्त :...

काठमाडौं - सरकारले ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’का लागि सम्झौता गरेको सात वर्षमा झन्डै ५० हजार सेवाग्राहीले आफ्नो सवारी साधनमा नम्बर प्लेट जडान गरेका छन् ।

सरकारले बाध्यकारी...

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुस्त : सात वर्षमा ५० हजार जडान