काठमाडौँ - सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको प्रगतिले मानव सभ्यतामा नै आमूल परिवर्तन ल्याएको बताए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको आज बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले सूचना प्रविधि प्रयोगबाट मानव जनशक्तिको कटौती गरी शीघ्र सेवा प्रवाह गर्न सकिने विचार व्यक्त गरे।मन्त्री गुरुङले सरकारले ल्याएको डिजिटल नेपाल अभियान, आफ्नै स्याटलाइटको व्यवस्था र सुरक्षण मुद्रणको कामलाई मेगा प्रोजेक्टको रुपमा सञ्चालन गरिने बताए ।
मन्त्री गुरुङले ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न पनि नसक्नु ठूलो समस्या भएको बताउदै आगामी वर्ष ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने गरी काम गर्न अनुरोध गरे। कतिपय ऐन कानुनहरू राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका रहेका कारण गणतन्त्रात्मक विशेषता झल्कने गरी काम गर्न कठिन भएकाले त्यस्ता पुराना कानून संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्री गुरुङले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर प्रकाशकुमार श्रेष्ठले विभिन्न निकायमा पुँजीगत खर्च नुहुनुका कारण खोजी गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सरकारले बजेट, नीति तथा कार्यक्रममार्फत ल्याएका कार्यक्रम सूचकसहित कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायलाई आग्रह गरिन् ।
बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारीले रेडियो नेपालले २४ वटा समावेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको, गोरखापत्रले ४३ भाषामा समाचार प्रकाशन गरेको र डिजिटल नेपाल अभियानले सकारात्मक फड्को मारेको बताए। बैठकमा मन्त्रालयअन्तर्गतका नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति, विज्ञापन बोर्ड र प्रेस काउन्सिललगायतका प्रतिनिधिले कार्यप्रगति विवरण प्रस्तुत गरे ।
काठमाडौँ - उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले वर्तमान सरकार देशको विकासका लागि प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने उद्देश्यले गठन भएको बताए।
सहरी विकास मन्त्रालयमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा...
त्रिवेणी (नवलपरासी) - बर्दघाट सुस्तापूर्व नवलपुरको देवचुली नगरपालिका–५ मा पर्ने बन्दीपुरका पाखाहरू अहिले भुइँकटहरले ढाकेका छन् ।
स्थानीयवासी भुइँकटहर टिपेर बजारसम्म पुर्याउन हिजोआज व्यस्त छन् । पहाडी...
काठमाडौँ - सरकारले ओमान सरकारसँग काठमाडौँमा राजदूतावास स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ । परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालले बुधबार ओमानका उच्च अधिकारीहरूसँग मस्कटमा भएको भेटमा त्यस्तो आग्रह गरेका हुन्...
काठमाडौँ - सरकारले बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक...
प्रतिक्रिया