काठमाडौँ - सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मेटालाई सात दिन भित्र सञ्चार मन्त्रालयमा सम्पर्क केन्द्र सूचीकरण गर्न नआए बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

आज काठमाडौँमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी विभाग स्तरीय अन्तरक्रियामा मन्त्री गुरुङले मेटालाई तीन पटकसम्म लगातार मन्त्रालयमा सम्पर्क केन्द्र सूचिकृत गर्न पत्राचार गर्दा समेत बेवास्ता गरेको बताए । जुन देशमा व्यवसाय गर्‍यो त्यही देशको कानुन पालना गर्दिन भन्नु मेटाको अपमानजनक प्रवृत्ति भएको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । 

“नेपालमा बसेर व्यवसाय गर्ने अनि त्यही देशको नियम अनुसार दर्ता प्रक्रिया मान्नुपर्दैन ? ”, उनले भने,“एक हप्ता भित्र दर्ता भए हुन्छ, नभए बन्द गर्छौँ ।” मन्त्रालयका सचिव स्तरबाट मेटाका अधिकारीबिच छलफल गरेर सम्पर्क केन्द्र तोक्न ताकेता भइरहेको समेत उनले जानकारी दिए। यसअघि टिकटक, भाइबर, विटक लगायत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचिकृत भएका छन् । यसका साथै अन्य सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई समेत मन्त्रालयमा सूचिकृत हुन मन्त्री गुरुङले अनुरोध गरे । सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित गर्न, समाजप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउन सूचीकरण अनिवार्य रहेको उनले बताए ।

त्यस अवसरमा मन्त्री गुरुङले संसदमा पास हुने क्रममा रहेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको अनिवार्यता र महत्वबारे प्रष्ट पारे । स्वतन्त्रताको नाममा मुलुकको सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने, अपराधजन्य गतिविधिलाई बढावा दिने, व्यक्तिगत जीवनमा दखल दिने, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनतामा प्रहार गर्ने जस्ता क्रियाकलापको नियमनका लागि सामाजिक सञ्जाल विधेयक आउन जरुरी रहेको बताए ।

साथै सूचनाको हक नागरिकको मौलिक हकसँगै सुशासन कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार रहेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले यसको संरक्षण गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । सूचनाको मागकर्ताले आफ्नो पहिचान र प्रयोजन खुलाएर मात्रै सूचना दिने परिपाटी बसाल्न मन्त्री गुरुङले सुझाव दिएका थिए। 

कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. सुरेश प्रसाद आचार्यले सूचनाको हक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र सुशासनका खम्बा भएकाले सूचना दिने र लिने दुवै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना दिँदैमा दण्डनीय भइन्छ भन्ने भावबाट मुक्त हुन कर्मचारी र विभागीय प्रमुखलाई आग्रह गरे ।

आयोगका आयुक्त गगन विष्टले सार्वजनिक निकायले सूचना दिन सक्षम छैनौँ भन्ने छुट कानुन विपरीत रहेको बताए ।आयुक्त दुर्गा भण्डारी पौडेलले सूचना माग्दा सम्बन्धित अधिकारीले निजी सम्पत्ति दिए जस्तो कठोर भाव नराखी सरल र सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।