लुम्बिनी - लुम्बिनी विकास कोषको १९ वटा अत्याधुनिक विद्युतीय सवारीसाधनमा धमिरा लागेको छ । करोडौँको सम्पत्ति दाताले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भन्दै दान गरे पनि कोषका सञ्चालक र कर्मचारीको कमजोरीका कारण सवारी साधन प्रयोग विहीन भएको हो । 

विद्युत्बाट चल्ने लिथियम व्यट्रि जडान भएकाले जति पुरानो भयो त्यति नै आयु कम हुँदै जाने भएकाले सार्वजनिक सम्पत्ति नास गरेको भन्दै दोषीउपर कारबाहीको माग गरेका छन् । प्रयोग गर्न नजानेमा सरकारले अन्य क्षेत्रलाई प्रदान गर्नु पर्ने समेतको आवाज उठ्न थालेको छ ।  पर्यटक सेवा सुधार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको भए पनि कानुनी जटिलता थन्किएकाले राज्यको सम्पत्तिमा असर पारेको कोषको सूचना शाखाका कर्मचारी राजन बस्नेत स्विकार गरे ।

एसियाली विकास बैङ्कको दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाअन्तर्गतको क्लिनइनर्जी योजनाबाट लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत १९ वटा विद्युतीय सवारी कोषका नाममा विसं २०७९ जेठ १२ गते नामसारी भई आएका हुन् । विभिन्न दुर्घटनामा क्षतिग्रस्त भएका सवारीसाधन, तीनैमध्येबाट हुन् ।

लुम्बिनीमा ल्याइएका १४ भ्यान र पाँच वटा विद्युतीय बस वातानुकूलित, अपाङ्गता मैत्री र स्वचालित ढोका भएका छन् । प्रत्येक बसमा १९ सिट र भ्यानमा पाँच सिट क्षमता छ । एक पटक पूरा चार्ज गरेपछि चार सय किमी गुड्न सक्ने उक्त बस÷भ्यानमा कार्डबाटै भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा पनि छ ।

पर्यटन व्यवसायी फुनुरु शेर्पाले भने, कोषका सदस्य, कर्मचारीहरूले माल चिन्न सकेन र चिन्ने क्षमता र भिजन सहितको योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने कोही भएन यो हाम्रो दुर्भाग्य हो सरकारले योग्य व्यक्ति पठाउनुको विकल्प छैन । संसारका बौद्धमार्गीहरु लुम्बिनी दर्शनमा आउने गर्छन् तर गर्मीमा पैदल हिँड्न दिनौ लाग्ने गरेकाले एक पटक देखि दोहोरिन नमान्ने गरेको उनको अनुभव छ । 

अदालतले सेतोलाई हरियो नं प्लेटमा रूपान्तरण गरी दाताको उद्देश्यअनुसार सञ्चालन गर्न एक महिनाको समय सीमा तोकेर परमादेश जारी गरेको, लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अकरामुद्दीन खाँले बताए । उनले भने, “उक्त समय सीमा नाघी सक्यो, अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ ।”

तीन वर्ष बित्न लागे पनि कानुनी अस्पष्टताका कारण भन्दै कर्मचारी र बोर्डका सदस्यहरू कच्ची उत्तर दिने गरेका छन् ।  लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईले भने,  सेतो प्लेटका सवारीसाधनलाई उद्देश्यअनुसारको प्रयोगमा ल्याउन सकेनौ, अदालतको आदेशपछि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ”, “अब हरियो प्लेट बनाएर उद्देश्यअनुसारको प्रयोगमा ल्याइनेछ ।”