काठमाडौं - द्वन्द्वपीडितका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका छ्न् । प्रधानमन्त्रीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियालाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन उनीहरूले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज भएको भेटमा द्वन्द्वपीडित देवी खड्कासहित प्रतिनिधिले सिफारिस समितिले आफूहरूसँग परामर्श नगरेको र विश्वासिलो वातावरण नबनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । दलीय भागबण्डा नभई निष्पक्ष एवं पीडितले विश्वास गर्न सक्ने व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष र सदस्यमा सिफारिस हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिसका लागि गठित समितिले संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले द्वन्द्वकालदेखि नै शान्तिका पक्षमा स्पष्ट कुरा राख्दै आएकाले अहिलेको सरकारका पालामा गठन हुने आयोग र यसका प्रक्रियामा अविश्वास नगर्न आग्रह गरे ।

राजनीतिक असमझदारीका कारणले यो प्रक्रिया लामो समय लिएको स्पष्ट गर्दै बलात्कारजस्ता मानवताविरुद्धको जघन्य अपराध गर्नेलाई कानूनी कठघरामा उभ्याएर सजाय दिएरै छाड्ने तथा पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिएरै छाड्ने उद्घोष गरे ।
पीडितहरूसँग खेल्नु, छक्याउनु र अल्मल्याउनु नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष सम्लग्न नहुँदा नहुँदै पनि मेरो पार्टी नेकपा (एमाले) पनि एक प्रकारले पीडित पार्टी हो ।

शान्तिका पक्षमा लाग्दा लाग्दै हाम्रा नेताहरूलाई पनि अमानवीयरूपमा मारिएको छ । समग्रमा भन्ने हो हिंसात्मक राजनीतिबाट हामी सबै पीडित छौँ । त्यसबेलाका द्वन्द्वरत पक्ष सरकार र माओवादी पनि पीडित छन् । पीडक पनि त्यहीँभित्र छन् । देशै पीडित छ ।

अब यस्ता शृङ्खला सधैँका लागि रोकौँ भन्ने हाम्रो प्रयास हो, यो प्रक्रियामा नआत्तिएर धैर्यपूर्वक, अशल र सही परिणाम ल्याउनका निम्ति एक भएर लाग्न म आग्रह गर्छु ।’भेटमा प्रधानमन्त्रीका मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेल पनि सहभागी थिए ।