कञ्चनपुर - महाकालीपारि दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाहका लागि रुख कटानको काम सुरु भएको छ । दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ मा पर्ने मायापुरी सामुदायिक वनमा रुख कटानको काम सुरु भएको हो । 
इन्टरमोडलयातायात विकास समितिले ठेक्का प्रक्रियाबाट रुख कटानको काम अघि बढाएको हो । सोही ठेक्का सम्झौताअनुसार गत सातादेखि रुख कटानको काम सुरु भएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकानी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताए । उनका अनुसार दुई महिनाभित्र रुख कटान सक्ने गरी काम भइरहेको छ । ‘अबको दुई महिनाभित्र रुख कटान सकेर निर्माणका लागि जमिन खाली गर्न सकिन्छ,’ गजुरेलले भने, ‘भारतले पनि ठेक्का प्रक्रियामै रहेको जनाएको छ, उता ठेक्का प्रक्रिया सकिँदा हामीले पनि जमिन खाली गरिसक्छौं ।’
उक्त सामुदायिक वन शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने भएकाले निकुञ्ज प्रशासनको रोहवरमा रुख कटानको काम भइरहेको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका इन्जिनियर अनिश केसीले बताए । ‘रुख कटान निकुञ्जकै रोहबरमा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर रुख कटान सुरु हुनेबित्तिकै निकुञ्जबाट खटिएका कर्मचारीको सरुवा भएकाले केही ढिलाइ भएको छ ।’

केसीका अनुसार रुख कटानका लागि ४० लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार मायापुरी सामुदायिक वनमा १ हजार ५ सय ९३ रुख कटान गरिनेछ । सुक्खा बन्दरगाहकै लागि नेपाल र भारत दुवैतर्फ पहुँचमार्गदेखि अन्य पूर्वाधार निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । नेपालतर्फ महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुलसँगै गड्डाचौकीदेखि मलेरिया नालासम्म ६ लेनको पहुँचमार्ग निर्माण भइसकेको छ । भारततर्फ पनि राष्ट्रिय राजमार्गको चक्करपुर क्षेत्रबाट पहुँच मार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा छ । भारतले सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकेको छ । अहिले मूल्यांकनको चरणमा रहेको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले बताए ।
भारत सरकारको पूर्ण लगानीमा निर्माण गरिने सुक्खा बन्दरगाहको डीपीआरअनुसार प्रशासनिक भवन, गोदाम, भन्सार, सुरक्षा, क्वारेन्टिन घर र लोड अनलोड सेडलगायत निर्माण गरिनेछ ।
भारतसँग भएको सम्झौता अनुसार निर्माण सुरु भएको तीन वर्षभित्र सुक्खा बन्दरगाहको काम सकिनेछ । यसका लागि करिब ६ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सुरुमा नेपाल सरकारले नै सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकीसँगै विशेष आर्थिक क्षेत्र समेत निर्माण गर्ने योजना थियो । त्यसका लागि गौरीशंकरसँगै मायापुरी सामुदायिक वनको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने थियो ।
करिब ३ सय बिघा जमिन आवश्यक पर्नेमा अपुग जग्गा स्थानीयबाट समेत अधिग्रहण गर्ने योजना थियो । तर अहिले एकीकृत जाँच चौकी मात्रै निर्माण हुने भएपछि मायापुरी सामुदायिक वनको २५ हेक्टर मात्रै जमिन आवश्यक पर्ने देखिएको हो ।