काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय प्रशासकीय सुधार आयोगको अवधारणापत्र तयार पारिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपषिद्को कार्यालयले तयार पारेको अवधारणपत्र अनुसार सार्वजनिक प्रशासनलाई समयसामयिक रूपमा सुधार एवं परिस्कृत तुल्याउन आयोग गठन गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका शासकीय सुधार हेर्ने सचिव एवं समिति सदस्य चुडामणि पौडेलका अनुसार आयोगको नीतिगत मार्गनिर्देशनमा रही कार्यसम्पादनमा सहयोग पुयाउन मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यान्वयन समिति रहनेछ ।

आयोगको सदस्यमा अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले तोकेको दलको वरिष्ठ सदस्य २ जना, गृहमन्त्री, कानूनमन्त्री, सामान्य प्रशासनमन्त्री रहनेछन् । यस्तै लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्रीले तोकेको शासकीय सुधार विज्ञ ३ जना (एक महिला अनिवार्य), प्रधानमन्त्रीले तोकेको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शासकीय मामिला क्षेत्र हेर्ने सचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगका निर्णय कार्यान्वयन गर्न मुख्यसचिवको नेतृत्वमा शासकीय सुधार कार्यान्वयन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । समिति सदस्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शासकीय मामिला क्षेत्र हेर्ने सचिव, अर्थ सचिव, गृह सचिव, सामान्य प्रशासन सचिव, कानून सचिव, भौतिक सचिव, स्वास्थ्य सचिव सदस्य रहनेछन् भने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव सदस्य सचिव रहनेछन् ।
प्रत्येक मन्त्रालयमा शासकीय सुधार एकाई
अर्थ, कानून, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालय र स्वास्थ्यमन्त्रालयका तोकिएका सम्बन्धित विषय क्षेत्र हेर्ने सहसचिवले तत् तत् मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सम्बन्धित सचिवलाई सघाउन शासकीय सुधार कार्यान्वयन समितिको सचिवालयमा रही कार्य गर्नेछन् । प्रत्येक मन्त्रालयमा तोकिएका सहसचिवको नेतृत्वमा मौजुदा संगठन संरचना र दरबन्दीभित्रैबाट एक शासकीय सुधार एकाईको गठन हुने व्यवस्था अवधारणा पत्रमा व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यान्वन समितिलाई आवश्यक पर्ने सूचना, तथ्यांक तथा दस्तावेज उपलब्ध गराउने र आवश्यकता अनुसार आयोगको प्रतिवेदन लेखनमा समेत उक्त एकाईले सहयोग गर्नुपर्नेछ । आयोगले शासकीय सुधार सम्बन्धमा तत्काल कार्यान्वयनका लागि गरेका निर्णय सरकारले क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने उल्लेख छ ।

मुख्यसचिवको नेतृत्वमा रहेको कार्यान्वयन समितिले उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगका निर्णयलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्ययोजना बनाउने, कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने र अनुगमन कार्यमा आयोगलाई सहयोग गर्नेछ भने उच्चस्तरीय शासकीय सुधार सुझाव आयोगलाई तोकिएको कार्यशर्तमा उल्लेख गरिएका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, विचार तथा विमर्श तथा परामर्श गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा सहजीकरण र समन्वय गर्नुपर्नेछ ।

आयोगको आवश्यकता
चुनौतीको रूपमा रहेको न्यून पूँजीगत खर्च, बढ्दो व्यापार घाटा, समस्याग्रस्त सार्वजनिक संस्थान तथा विकास आयोजना, वैदेशिक रोजगारी लगायत उच्च शिक्षाको नाममा लाखौ युवाको विदेश पलायनजस्ता आर्थिक तथा सामाजिक सवाललाई समग्र शासकीय पक्षबाट अध्ययन–विश्लेषण गरी सुधारका उपाय पहिचान गर्न आयोग आवश्यक रहेको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई परिवर्तित सन्दर्भमा पुनः संरचना गरी राज्यका तीन वटै तहका सरकारको सञ्चालनलाई चुस्त र छरितो बनाउँदै समग्र शासकीय पक्षमा सुधार गर्न जरुरी रहेको अवधारणा पत्रले भनेको छ । आम नागरिकको आँखामा सार्वजनिक संस्थाको क्षमता र विश्वसनीयता स्थापित भई सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, आर्थिक, सामाजिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा प्रभावकारी योगदान पुयाउन आवश्यक रहेकाले आयोग गठन गरिएको दाबी छ ।
आयोगको कार्य अवधि काम सुरु गरेको मितिले एक वर्षको हुनेछ । त्यस अवधिभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजनासहितको एकीकृत प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । कार्यशर्तमा उल्लेख गरिएका विषयमध्ये तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने जरुरी विषय मध्ये तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने जरुरी विषयमा आयोगले बीचमै अध्ययन सम्पन्न गरी सरकार समक्ष अन्तरिम प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ ।

आयोग, कार्यान्वयन समिति र सचिवालयलाई आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक बजेट तथा अन्य लजिष्टिक्सको लागि लाग्ने खर्च अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने, आयोग, कार्यान्वयन समितिका पदाधिकारी तथा समितिको सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने सुविधा सरकारबाट निर्णय भए बमोजिम हुने उल्लेख छ ।
आयोगको सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहने र आयोग तथा कार्यान्वयन समितिले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्नुपर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत गर्नुपर्नेछ । सचिवालयको लागि कार्यान्वयन समितिले आवश्यक ठानेको आवश्यक जनशक्ति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ अवधारणपत्रमा उल्लेख छ ।

यसअघिका शासकीय र प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदनको अध्ययन गर्ने, सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी राय सुझाव लिने, यसको लागि प्रश्नावली, अन्तर्वार्ता, समूह छलफल, सर्भेलगायतका विधि अवलम्बन गर्ने तथा स्थलगत भ्रमण पनि गर्ने अवधारणा पत्रमा लेखिएको छ । आयोगको काममा सहयोग गर्न विषयगत र क्षेत्रगत रूपमा कार्यदल गठन गर्ने, आवश्यकताअनुसार बैठक तथा गोष्ठी आयोजना गरी राय सुझाव वा धारणा संकलन गर्ने, सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकको समेत राय सुझाव संकलन गर्ने कार्यविधि रहेको छ ।
सरकारले २०७९ माघ ४ मा निजामती प्रशासन, सुरक्षा निकायलगायत सार्वजनिक प्रशासनलाई कम खर्चिलो, ठीक आकारको, जवाफदेही र सक्षम बनाउने एवं तीन तहको सम्बन्धलाई संविधानको मर्मअनुरूप ठीक ढङ्गबाट अगाडि बढाउने सम्बन्धमा सुझाव दिन उच्चस्तरीय प्रशासन पुनः संरचना आयोग गठन गर्नका आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा तीन तहका सरकारको प्रशासनिक पुनः संरचना तथा प्रशासन सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने विषय उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल बढाउन एवं काममा उत्प्रेरित गराउन सेवा सुरक्षाको संरक्षण र अनुमानयोग्य सरुवा तथा बढुवा प्रणाली सुनिश्चित गरिनेछ भन्ने विषय उल्लेख छ ।

२०८१ कात्तिक २९ मा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकबाट सार्वजनिक प्रशासनलाई कम खर्चिलो, ठीक आकारको, जवाफदेही र सक्षम बनाउन र नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पदस्थापना र अधिकार प्रत्यायोजन, कार्यसम्पादन मूल्याकंन, अध्ययन तालिम लगायत समग्र बृत्ति विकास प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका विषय पहिचान गरी शासकीय प्रणाली सुधारको सिफारिशका लागि उच्चस्तरीय शासकीय सुधार सुझाव आयोग गठन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक प्रकिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सुशासन सम्बद्ध कानून परिमार्जनका लागि नेपाल सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको थियो । बदलिएको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र वैश्विक परिवेश अनुरूप समृद्धि, सुशासन र सामजिक न्याय मुद्दालाई उचित रूपमा सम्बोधन गरी नेपाललाई यथाशीघ्र समृद्ध मुलुकमा रूपान्तरण गर्न वृहत शासकीय सुधारको मार्गचित्र तय गरी यसलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।