काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले छलफल र बैठकका नाममा अनावश्यक रूपमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। विद्यालय शिक्षा ऐन र नियमावली बनाउने बहानामा विभिन्न बैठक तथा छलफल भत्तामा सात करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको शिक्षामन्त्री महावीर पुनका सल्लाहाकार अभिषेक घिमिरेले खुलासा गरेका छन्।

सरकार प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) शिक्षाको व्यवस्थापनमा आर्थिक चुनौती रहेको बताइरहेका बेला मन्त्रालयकै कर्मचारी तथा पदाधिकारीले छलफल र गोष्ठीका नाममा ठूलो रकम खर्च गरेको मन्त्री पुनको विज्ञ टोलीको अध्ययनले देखाएको हो।

घिमिरेका अनुसार मन्त्रालयभित्र गरिएको आन्तरिक खोजबिनमा चालु आर्थिक वर्षमै शिक्षा ऐन र नियमावली बनाउने नाममा पटक–पटक बैठक बसेर बजेट खर्चिए पनि ठोस उपलब्धि भने शून्य रहेको पाइएको छ। तर बैठक भत्ता भने नियमित रूपमा वितरण गरिएको उनले बताए।

नियमावली र कार्यविधि निर्माण, विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजको अनुगमन, शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाको निरीक्षण, एनओसी शाखाका कर्मचारीका लागि खाजा–भत्ता तथा सेवा सुविधाका शीर्षकमा समेत बजेट छुट्याइएको थियो। एनओसी प्रणाली डिजिटल गर्ने नाममा पनि बजेट खर्च गरिए तापनि काम नभएको अध्ययनले उजागर गरेको घिमिरेको भनाइ छ।

बैठक, गोष्ठी र अनुगमनका नाममा बजेट खर्च हुने तर परिणाम नदेखिने समस्या शिक्षा मन्त्रालयमा गहिरो रहेको अध्ययनले देखाएको छ। विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरूले विद्यार्थी र अभिभावकमाथि आर्थिक भार थोपरे पनि मन्त्रालय मौन बसेको, दर्ताबिनै शैक्षिक परामर्शदाता सञ्चालनमा रहेकाले विदेश जाने विद्यार्थी ठगिएको अवस्थासमेत औंल्याइएको छ।

अनावश्यक शीर्षकमा भएको बजेट दुरुपयोग कटौती गरी ईसीडी व्यवस्थापनतर्फ लगाउने तयारी भइरहेको घिमिरेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार, ईसीडी शिक्षक व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग्दा अभाव देखाइएपछि शिक्षामन्त्री पुनले मन्त्रालयभित्रकै अनावश्यक खर्च खोजी गर्न निर्देशन दिएका थिए।

‘खोज्दै जाँदा जारी नै हुन नसकेको शिक्षा ऐन र नियमावलीको छलफलमै सात करोड खर्च भइसकेको पाइयो,’ घिमिरेले भने, ‘यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। मन्त्रालयभित्र अझै धेरै अनावश्यक खर्च छन्।’

घिमिरेले मन्त्री पुन आएपछि शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधन, शैक्षिक परामर्श निर्देशिका, ईसीडी शिक्षक निर्देशिका, विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक दरबन्दी तथा सरुवा, विद्यालय अनुगमनलगायत निर्देशिका अन्तिम चरणमा पुगेको र ती काममा कुनै अतिरिक्त खर्च नभएको स्पष्ट पारे। यसबाट बैठक भत्ताबिनै पनि नियमावली र निर्देशिका बनाउन सकिने पुष्टि भएको उनले बताए।

ईसीडी शिक्षक व्यवस्थापनका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार डा. मिनाक्षी दहालको संयोजकत्वमा कार्यसमिति गठन भई काम भइरहेको छ। समितिले ईसीडी पुनर्संरचना, शिक्षकको तलब–भत्ता, सेवा सुविधा र ईसीडीलाई विद्यालयभित्र ल्याउने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ।

उनका अनुसार विद्यार्थी नभएका आधाभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय मर्ज गर्न सके शिक्षक व्यवस्थापनको करिब ५० प्रतिशत समस्या समाधान हुन सक्छ। 

उता, नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख १७ गते ईसीडी शिक्षकलाई न्यूनतम तलब उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नभएको बताए।
देशभर ३२ हजार ईसीडी शिक्षक रहेको र हाल केन्द्र र स्थानीय तहबाट मासिक १२ हजार रुपैयाँ तलब पाउँदै आएका उनीहरूको न्यूनतम तलब १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ हुनुपर्ने माग महासंघको रहेको उनले बताए।