काठमाडौँ - उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई आफूले पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्ने बताए ।

आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सम्बन्धमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयनका लागि साउन नकुर्ने र आजैबाट कार्यान्वयन प्रक्रिया थालनी गर्ने बताए ।“बजेट कार्यान्वयनको प्रश्न चुनौतीपूर्ण छ । यो बजेट नागरिकको कान पवित्र गर्नका लागि ल्याइएको होइन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ ।

आजैदेखि बजेट कार्यान्वयनमा मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ”, उनले भने, “बजेटको व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउने कामका अर्थ मन्त्रालय लागिसकेको छ । पूर्व तयारीका काम सकिएका आयोजना कार्यान्वयनका लागि हामी साउन कुर्नै पर्दैन । अहिले नै प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छौँ ।”यसपटक बजेटको आकार धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी नरहेको र आम्दानी र खर्चका हिसाबले वस्तुनिष्ठ ढङ्गले आएको अर्थमन्त्री पौडेलले दाबी गरे ।

बजेटमा पुँजीगत खर्च बढाउने, चालू खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राखिएको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम बढाउने नीति लिइएको पनि उनको भनाइ छ ।बजेटमार्फत राखिएको राजस्वको लक्ष्य आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पूरा हुनेमा आशावादी रहेको पनि उनले बताए । आन्तरिक ऋणका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको सीमाभित्रै रहेर अनुमान गरिएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

बजेटमार्फत केही नीतिगत सुधारका विषय अघि सारिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि वैकल्पिक वित्तमार्फत स्रोत परिचालन गर्ने नीति लिइएको उनले बताए ।प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यथार्थपरक ढङ्गले बजेट ल्याउन सकुन भनेर सोहीअनुसार परामर्श सेवामा सीमा निर्धारण गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सामाजिक सुरक्षा र अन्य सुविधासँग जोड्न खोजिएको, डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार बिन्दुमा अग्रिम आयकर लगाउने गरेकोमा त्यसलाई हटाइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले बजेटको कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्छ र त्यसको नतिजा कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने बताए। बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनका लागि नीतिगत व्यवहारिक र संरचनात्मक सुधारका काम गरिँदै जाने उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित  विभिन्न कानुन बनाउने र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने व्यवस्था ल्याइनु सकारात्मक रहेको बताए ।